ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ‘ਅਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

526
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ‘ਅਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀ.ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰਾ ਭੱਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।


Share