ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

275
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸੰਤਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਔਖੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।


Share