ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦ ਹੈ। ‘ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ’ ‘ਚ ਇਕ ਐਪ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
