ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

366
Share

ਕਿਹਾ: ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣੇ (ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ) ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।¿;
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ 44 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਗਿ੍ਰ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਅਤੇ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਇਕ ’ਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

Share