ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ – ਡਾ: ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

151
ਵੈਬੀਨਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾ: ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਪਿ੍ਰ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਵਿਰਦੀ।
Share

ਫਗਵਾੜਾ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲੇ ‘‘ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਣ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ 1947 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ, ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2900 ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, 139 ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.5% ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਜਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5.5% ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਾਅ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 85% ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਵਲ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜਹਾਂ ਬੀਮਾਰ ਤਹਾਂ ਇਲਾਜ ਘਰ’’ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜੀ.ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਅਦਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 6 ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਡਾ: ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

Share