ਯੂ.ਕੇ. ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ

62
ਯੂ.ਕੇ. ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਤੇ ਹੋਰ।
Share

-ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ
-ਕਿਸਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ ਬਣੀ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ
ਜਲੰਧਰ, 10 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢੇਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਐੱਮ.ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਈਜਲ ਐਡਮਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਕੇ. ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ‘ਔਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।’

Share