ਮਾਮਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ; ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਇਜ਼ਾਜਤ

28
Share

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 20000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2.60 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਦਈ ਪੱਖ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਈਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪ੍ਰੀਲੋਗਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਲਾਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਮਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।


Share