ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਉਲੰਪਿਕਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਫਦ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

182
Share

* ਖਿਡਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ’ਚ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ‘‘2022 ਵਿੰਟਰ ਉਲੰਪਿਕਸ ਤੇ ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕਸ’’ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਫਦ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ‘ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਾਈਕਾਟ’ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੇ ਤਨਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਪਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਨਜਿਆਂਗ ’ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕਸ ਤੇ ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਫਦ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਮਰ ਉਲੰਪਿਕਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਿਲਾ ਜਿਲ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਉਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਉਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਉਲੰਪਿਕਸ ਤੇ ਪੈਰਾਲਿੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Share