ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ

133
Share

ਚੇਨਈ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਥਿਲਕੁਮਾਰ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ 77 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ; ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੇੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

Share