ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ

197
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 4 ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪਤੱਰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਡਾਕ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ., ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੱਧੇ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਲੈ ਕੇ¿; ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲ ਤੇ ਕੈਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ। ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੇ 4 ਵਾਰ (2019 ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਤੇ 2020 ਵਿਚ 1 ਵਾਰ) ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

Share