ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

202
Share

-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਮੁੰਬਈ, 19 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਲੈੱਕਟਰੌਨਿਕ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਰਜੁਨ ਖਾਨਪੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫਾਸਟੈਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੁਇੰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿਮੀਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਜਨਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਦਿ ਵਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Share