ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ

165
Share

– ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ
– ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ : ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ (ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ) ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਏਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 75 ਕਰੋੜ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ 13 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ। ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੇਲ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਬਜਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ।

Share