ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ

135
Share

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦੈ; ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ
ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. (ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਖਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.) ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁੁਣ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1966 ’ਚ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ਼ 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥੋਪੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਕੁੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਧਰ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ 1565 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਗਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕਲਾਸ-1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ-2 ਦੀਆਂ 164 ਵਿਚੋਂ 67, ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਦੀਆਂ 944 ਵਿਚੋਂ 730 ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 457 ਵਿਚੋਂ 440 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1565 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 328 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 1237 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਤਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਮੋਹਣ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਬਹਿਰੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਵਾਜਪੁਰ , ਗੁਰਮੀਤ ਦਿੱਤੂਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Share