ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

185
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: 916-320-9444
ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਉਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੌਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅੰਦਰ ਰੋਕੇ ਗਏ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲੱਧਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਬਾਅਦ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ-2021 ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼, ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਅਸਾਇਲਮ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।¿;
ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਤਨਾਅ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਬਾਇਡਨ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਸਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।¿;

Share