ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ: ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

137
Share

-ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੁੱਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਰਾਜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

Share