ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

325
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂਵਾਲਾ ਚੌਕ ਉੱਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਾਈ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


Share