ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਇਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ

375
Share

ਫਰਿਜ਼ਨੋ, 10 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਰਿਜ਼ਨੋ (ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂਘਰ) ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਸੈਕੜੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕੋਈ 2 ਦਰਜਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਿ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਖਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਢਾਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੰਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ’ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਗੁਰਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਜ ਸੋਢੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
2. ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਤ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰੇ।
5. 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
6. ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੋਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
8. ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਮਾਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

Share