ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ

268
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ-1961’ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਦਰਜ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ-2013’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961’ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਰੂਟ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1961’ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਨਰਸਰੀ ਬਿੱਲ-2021’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੌਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।


Share