ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲਤਾ

369
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: 916-320-9444
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਈਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਢੁਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 300 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉਪਰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂੰਝਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ੍ਹ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਬੇਹੱਦ ਚੁੱਭਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਛੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਸਕਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਬੱਕਿਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ 4500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ। ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।¿;
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਕੁੱਝ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਓਨੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿੰਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।¿;
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ 2016 ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸ ਰੁਖ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Share