ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

177
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ।
Share

ਕਿਹਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
– ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਰਥਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ‘ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 36.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 2007 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 51,153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ 1700 ਕਰੋੜ, ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ, ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 1954 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ 1991 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰਿਹਾ। 1991 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 9,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 10,499 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 1997 ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 15,249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 27,830 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2024-25 ਤੱਕ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।

Share