ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ 44.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

145
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 44.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ 76,590 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 52,991 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5,000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6,652 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1,726.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 793.18 ਕਰੋੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 499.90 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 374.08 ਕਰੋੜ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4.52 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 54.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।

Share