ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ: ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

124
ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ, ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ
Share

ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ’ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਇਕ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ: ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ
ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਖੁੰਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Share