ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

55
Share

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਸਰੀ, 3 ਅਗਸਤ (ਹਰਦਮ ਮਾਨ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਲੀਅ) ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪੰਧੇਰ, ਰਨਵੀਰ ਜੌਹਲ, ਪਾਲ ਬਿਨਿੰਗ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੰਬੋ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪੰਧੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੀਅ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਅ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿਟੀ ਹਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਕਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ’’ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲੀਅ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਲੀਅ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਹੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

Share