ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ : ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ

193
ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਵਿਰਦੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ।
Share

-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ : ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ
ਫਗਵਾੜਾ, 3 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ-2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ 1967 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ¿; ਇਸ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੈਨੋ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ (ਜਰਮਨੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘‘ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਆਇਆ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ’’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀਪ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬੀ) ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਕ ਦੁਲਾਰੀ, ਬੰਸੋ ਦੇਵੀ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਜੰਵਦਾ (ਕੈਨੇਡਾ), ਮਲਕੀਤ ਅੱਪਰਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

Share