ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ

433
Share

-ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ- ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ
– ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ
ਫਗਵਾੜਾ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੰਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਜੰਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਆਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਿਆਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ- ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਜਾਟ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਢੀਠਤਾ ਤੇ ਨਿਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕੋਕੜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਭ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਪਰੋੜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਮੇਜ਼ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਡਾ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐੱਮ.ਪੀ. ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਅ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਏਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

Share