ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ; ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

452
Share

ਪੇਸ਼ਾਵਰ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਸਮੇਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Share