ਪਾਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

287
Share

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਡਾਨ’ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 33 ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ. 1860 ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ. 1898 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧੀਪੂਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਸਦਕੀਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Share