ਪਾਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

483
Share

ਕਰਾਚੀ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਸੈੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਗਏ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਰੀ 49 ਸਾਲਾ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ.) ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨ ਤੱਕ ਆਈ. ਸੀ. ਜੇ. ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਦਾ ਕੇਸ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਸੈੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।


Share