ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

757
Share

-ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: 916-320-9444
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਧਾਰਕ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀ ਹੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਉਲਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਬੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚੁੱਭਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੀ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ, ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (5ssential 3ommodities) ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਵੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੇਗ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਟਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।


Share