ਨਾ-ਖੁਸ਼ਵਾਰ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ; ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ‘ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ

387
ਬਰੇਟਾ-ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ
Share

ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ; ਭੈਣਾਂ-ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ
ਯੂ.ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ/) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ-ਧਰਨੇ ਅੱਜ 326ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ “ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ” ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਗੜੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇ.ਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।


Share