ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚੋਂ 5 ਏਜੰਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ

301
Share

– ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
– ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਦਲੇਰ, ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ : ਸਿੱਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚੋਂ 5 ਏਜੰਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਏਜੰਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਲੇਰ, ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਰਥਾਤ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਕਮਤ ਡਟਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਚੌਥੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (1) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ’ਚ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਲਾਇਨਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ) ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਖ਼ਾਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੁੱਝ ਕਰੇ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Share