ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਾਇਆ ‘ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ’

365
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ।
Share

-ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ’ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਐੱਨ.ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।¿;
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Share