ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ

113
Share

-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਹਿਨੂ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਖਮੀ ਹੋਏ।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

Share