ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ 

152
ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ
Share

ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 50% ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘਟੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ; ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨੇ 347ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਨਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਵੇ ਦੇ 77 ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 58 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ, ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਅਡਜੱਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਮਦਨ,ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ। ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫਰਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਖੇਤੀ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਦ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ,ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਫਰਦਾਂ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਣ, ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਹੱਦ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ -ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ,ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ) ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ

Share