ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚਿੱਠੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਦੁਵਿਧਾ ’ਚ : ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

237
Share

-ਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ?
ਦਿੱਲੀ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਵਿਧਾ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਤਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਖਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾਮੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

Share