ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਨਤਾ : ਬਰਿਕਸ

411
ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
Share

-‘ਬਰਿਕਸ’ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ‘ਬਰਿਕਸ’ ਮੁਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਲੇਦੀ ਪਾਂਡੋਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਇਰਿਲ ਰਮਫੋਸਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਰਿਕਸ ਮੁਲਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ 33 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 17 ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਟੀਮ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗ਼ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੈੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ…ਮੁੜ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।’

Share