ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

90
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Share