ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ RBI, ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

115

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 79.15 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰੋਇੰਗ (ਈ. ਸੀ. ਬੀ.) ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਫਲੋਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ 30 ਤੋਂ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰੋਇੰਗ (ਈ. ਸੀ. ਬੀ.) ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ​​ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਕਰੰਸੀ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਨ. ਆਰ. (ਬੀ.)) ਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 7 ਜੁੁਲਾਈ ਤੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਓਵਰਨਾਈਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਟ (ਏ.ਆਰ.ਆਰ.) ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਪਰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਕਰੰਸੀ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਓ. ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ (ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

ਮੌਜੂੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ-1 ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਫਲੋਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਫੁਲੀ ਐਕਸੈੱਸੇਬਲ ਰੂਟ (ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ.) ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਸ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਿਓਰਟੀਜ਼ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਛੋਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡਸ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।