ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

17
Share

– ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
– ਮਜੀਠੀਆ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੇ ਸਕਦੈ ਚੁਣੌਤੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
– 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਦਲ/ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।


Share