ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

565
Share

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੇਵ ਜਾਬਸ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਵਿਭਾਗ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 853 ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਆਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।


Share