ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

193
Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਗੀਆਂ।’ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।’ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ।

Share