ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ

249
Share

-ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ‘ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ’ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ‘ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ’ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਕ ਸਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਾ ‘ਝੂਠ’ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Share