ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

83
Share

-ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ‘ਤਰਕ ਤੇ ਆਧਾਰ’ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Share