ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

115
Share

1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਗਰੈਜੂਏਸਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 51,000 ਰੁਪਏ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 23 ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 23 ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ (ਮਾਂ-ਪਿਓ) ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਪਾ (ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ) ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ  ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰੇਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਫੌਰੀ ਉਪਾਵਾਂ  ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ / ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ / ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸਓਪੀ , ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ (ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ)ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ-ਕਮ-ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲੇ ਦੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ , ਗ੍ਰੈਜੂਏਸਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਰਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ  ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸਨ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।


Share