ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

78
Share

– ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਜ; ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ
– ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ/ਦਾਹ-ਸਸਕਾਰਾਂ/ਵਿਆਹਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਮੇਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮਾਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ’ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ’ਚ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਡ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Share