ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

98
Share

-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ’ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਔਖਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ, ਕਾਬਲ ਤੇ ਦਲੇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

Share