ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

369
Share

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ  (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ‘ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੌਕੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ 12 ਹੋਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ 42 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਗਰਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਬਣਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ 25 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੁਕਾਈ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੋਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘੜਮੱਸ ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।


Share