ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੋਏ ਬੰਦ

206
Share

-ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (2020-21) ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39,122 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 64,031 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 25,393 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧੂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 4035 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1868 ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 463 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ 216, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 201 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 46 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 50,958 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 64,515 ਹੋ ਗਏ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 13,557 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ 25,393 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 30,007 ਸਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 653 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 394, ਉੜੀਸਾ ’ਚ 478, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 385, ਕੇਰਲਾ ’ਚ 190, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 318 ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ 106 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Share