ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੜਬੜੀ ’ਚ ਬਗੈਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਏ ਕੀਤੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ

135
Share

* ਕਿਹਾ-ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 89 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹੜਬੜੀ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ, 2018 ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 2015 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ (ਸਬਸਿਕਵੈਂਟ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਸਿਰਫ਼ ਕਥਿਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।¿;
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।¿;
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਫਿਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਬਗੈਰ ਭੜਕਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂਚ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟੀਮ ਵਿਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਹੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ, ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਸਕਣ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ/ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਓਪਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Share