ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ : ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

159
ਵੈਬੀਨਾਰ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਡਾ. ਆਰ.ਐੱਸ.ਘੁੰਮਣ, ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਜੀ.ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ।
Share

-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਭਵ : ਮੰਚ
ਫਗਵਾੜਾ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ-ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਸਿਆਸਤ’’ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਮੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਰਕ ਫੋਰਸ (ਜੋ 14 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ) ਵਿਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪਬਲਿਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980 ’ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1009 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਿਸਕੇ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1974-79 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.0 ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 206.8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ, ਰਿਐਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਭਰਮਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 35-45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਲੁੱਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ.ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਬੋਲ-ਕਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ., ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਕ ਦੁਲਾਰੀ ਆਦਿ ਵੈਬੀਨਾਰ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Share